कै.राजेंद्र मधुकर शेळके यांचे निधन

दि.14,POL NEWS, ठाणे-

लैंगिक अत्याचारग्रस्त आणि बलात्कार पीडितांना तातडीने आणि प्रभावी न्याय मिळवून देण्यासाठी विशेष  न्यायालयांची स्थापना अत्यावश्यक आहे, अशी मागणी देशभरातील सामाजिक संस्था करत आहेत. या मागणीसाठी ठाणे जिल्ह्यातील बालविवाह निर्मूलन आणि बालकांच्या संरक्षणासाठी काम करणारी "सेवा संस्था" देखील पुढे आली आहे. या संस्थेने नुकत्याच नवी दिल्ली येथे आयोजित तीन दिवसीय कार्यशाळेत भाग घेतला होता.

          ही कार्यशाळा बालविवाहमुक्त भारत मोहिमेच्या अंतर्गत आयोजित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये 200 पेक्षा जास्त सामाजिक संस्था सहभागी झाल्या होत्या. कार्यशाळेदरम्यान, इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन ने पीडितांसाठी न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीने विशेष जलदगती न्यायालयांची गरज अधोरेखित करणारा एक महत्त्वपूर्ण अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार, जलदगती विशेष न्यायालये हीच बलात्कार आणि लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांत त्वरित न्याय देण्याचे एकमेव साधन ठरू शकतात.

          प्रख्यात बालहक्क कार्यकर्ते आणि बालविवाहमुक्त भारत मोहिमेचे संस्थापक भुवन ऋभु यांनी या अहवालाचे महत्व स्पष्ट करताना सांगितले की, "देश आता त्या 'टिपिंग पॉइंट' वर आहे जिथे बलात्कार आणि लैंगिक शोषणाच्या पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे. न्यायाच्या प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबामुळे पीडितांना होणारा त्रास लक्षात घेता, विशेष न्यायालये हीच एक प्रभावी उपाययोजना ठरू शकते."

          सेवा संस्था चे अध्यक्ष अ‍ॅड. अशोक पवार यांनी देखील यावेळी राज्य सरकारकडे अपील केले की, "अत्याचारग्रस्त बालकांना आणि बलात्कार पीडितांना न्याय मिळावा यासाठी राज्य सरकारने विशेष जलदगती न्यायालयांच्या स्थापनेस गांभीर्याने विचार करावा आणि त्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत.

          "इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शनच्या अहवालानुसार, देशभरात बलात्कार आणि पोक्सो कायद्याखालील 2,02,175 प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी सुमारे तीन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. या प्रकरणांच्या जलद निपटार्यासाठी तातडीने 1000 नवीन विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. या न्यायालयांच्या स्थापनेसाठी निर्भया फंडातील निधीचा वापर करण्याचीही सूचना करण्यात आली आहे.

           अहवालात असेही नमूद केले आहे की, जर प्रत्येक तीन मिनिटांत एक बलात्कार किंवा पोक्सो प्रकरणाचा निपटारा करण्यात आला, तरच प्रलंबित प्रकरणे एका वर्षात निकाली निघू शकतात. न्यायाच्या या दिरंगाईमुळे अनेक पीडितांना न्याय मिळणे कठीण झाले आहे, त्यामुळे या विशेष न्यायालयांची तातडीने स्थापना करणे आवश्यक आहे.

---------------------------

ॲड.संजीवनी जाधव (सेवा ठाणे)