कै.राजेंद्र मधुकर शेळके यांचे निधन

 

(दि.28,POL - कुणाल शेलार, मुंबई)

भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वात आदर्श लोकशाही पद्धत मानली जाते. या अमृतकाळात भारताची लोकशाही अधिक मजबूत होत असून देश सर्वार्थाने विकसित होत आहे. लोकशाहीची परंपरा समृद्ध व बळकट करण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांवर असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वांच्या हक्काचे संरक्षण होण्यासाठी  आपल्याला दिलेली राज्यघटना ही जगातील सर्वोत्तम राज्यघटना आहे. बौद्ध भिख्खूनी सुद्धा अशी एक व्यवस्था सुरू केली होती की त्यात प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार होता. चोल साम्राज्यातही पंचायतराज व्यवस्था होती.त्या काळातही सुद्धा लोकतंत्र होते. भगवान बसवन्न यांनीही प्रत्येक व्यक्तीला आपले मत मांडण्याचा अधिकार दिला होता.

            संसदेच्या माध्यमातून अनेक महत्त्वपूर्ण जनहीताचे निर्णय घेतले जातात.आपण सर्वजण जनतेला उत्तरदायी आहोत ही भावना आपण नेहमी जपली पाहिजे.प्रत्येक सदस्याने विधिमंडळातील नियमांचे केले पाहिजे.विधानमंडळात वावरत असताना शेवटचा व्यक्ती समोर ठेऊन समाजाप्रती समर्पित असले पाहिजे. पहिल्या घटकाला जेवढे महत्व आहे, तेवढेच महत्त्व शेवटच्या घटकाला दिले पाहिजे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

             उपसभापती नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, अखिल भारतीय पीठासन अधिकारी परिषदेचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले ही अतिशय आनंदाची बाब आहे. लोकशाही मध्ये आपले सहकार्य, सहभाग आणि प्रतिसाद अतिशय महत्वाचा असून यामुळे जनतेचा विश्वास वाढण्यास मदत होईल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे भावी पिढीला कायमचं प्रोत्साहित करत आले आहेत. लोकशाहीच्या या प्रक्रियेत आपला सर्वांचा सहभाग अतिशय महत्वाचा आहे. जागतिक पातळीवर तसेच जी-20 परिषदेच्या माध्यमातून स्त्री-पुरुष समानता ही संकल्पना मांडण्यात आली. या संकल्पनेला अनेक देशांनी पाठींबा दर्शविला आहे. असे सांगून सर्वाचे आभार मानले.

            लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रात 84 वी अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषद भारतातील राज्य विधिमंडळ सचिवालयांच्या सचिवांची 60 वी परिषद विधान भवन, मुंबई येथे दोन दिवसापासून सुरू होती त्याचा समारोप आज करण्यात आला. यामध्ये लोकशाही संस्थांवरील लोकांचा विश्वास बळकट करण्यासाठी - संसद आणि राज्य / केंद्र शासित प्रदेशांतील विधिमंडळांमध्ये शिस्त आणि शिष्टाचार राखण्याची गरज. समिती पद्धती अधिक हेतुपूर्ण आणि परिणामकारक कशी करता येईल?  या विषयांवर सविस्तर चर्चा  करण्यात आली.