दि.05,POL,कुणाल शेलार -मुरबाड-
महाराष्ट्र सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबई येथील उपोषणाची दखल घेऊन ओबीसींवर अन्याय करणारा अध्यादेश (हैद्राबाद गॅझेट) च्या शिफारसी येत्या दोन महिन्यात मान्य करू असे आश्वासन दिले आहे.हाअध्यादेश ओबीसी समाजावर अन्याय करणारा आहेच तसेच सातारा गॅझेट सुद्धा अन्याय कारक असून सकळ ओबीसी समाजामध्ये सरकार विरोधात संताप व्यक्त होताना दिसत आहे.सरकार ओबीसींची फसवणूक करत असून सरकारने काढलेल्या या जि.आर.विरोधात व ईतर काही मागण्यांसाठी काल मुरबाड तालुक्यातील सर्व कुणबी,आगरी, नाभिक,शिंपी,सोनार,कुंभार,तेली व ईतर अशा ओबीसी समाजातील समाज बांधवांनी एक दिवसीय साखळी उपोषण करत सरकारचा निषेध केला.यावेळी आंदोलकांच्या वतीने जोरदार घोषणाबाजी करत निषेध व्यक्त केला.
यावेळी ओबीसी समाजाच्या वतीने काही प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यापैकी जातनिहाय जनगणना करणे,मराठ्यांना सरसकट कुणबी दाखले ओबीसी प्रवर्गातून देऊ नये,मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करू नये,ज्ञानज्योती फूले आधार योजना सुरु करणे,ठाणे जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थी वसतिगृह सुरु करणे आदी मागण्या यावेळी सरकारकडे करण्यात आल्या आहेत.यावेळी ओबीसी समाजाच्या वतीने सरकारने मराठ्यांसाठी काढलेल्या अध्यादेश (जि.आर.) फाडण्यात येऊन निषेध केला व मागण्यांचे निवेदन मुरबाड तहसीलदारांना देण्यात आले. सदर निवेदन लवकरच शासन दरबारी पाठवले जाणार असल्याचे यावेळी प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले.या उपोषणाला मुरबाड विधानसभेचे आमदार किसन कथोरे यांच्यासह मोठ्या संख्येने ओबीसी बांधव उपस्थित राहून पाठिंबा दिला.
Post a Comment